सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट (Central Vista Project) से हर साल लगभग एक हजार करोड़ रुपये की बचत होगी, जो फिलहाल 10 इमारतों में चल रहे मंत्रालयों के किराए पर खर्च होते हैं. इसी के साथ, इस प्रोजेक्ट से मंत्रालयों के बीच समन्वय में भी सुधार होगा.