17 सितंबर 2021 – देश-दुनिया की टॉप खबरें

17 September 2021 News Headlines in Hindi –

पीएम मोदी के जन्मदिन पर रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शाम 5 बजे तक COVID वैक्सीन की 2 करोड़ से ज्यादा डोज दी गईं, जो कि एक दिन में लगने वाले टीके की सबसे बड़ी संख्या है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने ट्वीट में कहा, “वैक्सीन सेवा: स्वास्थ्य कर्मियों और देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री को उपहार. पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज भारत ने एक दिन में 2 करोड़ वैक्सीन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है.”

मंत्रालय के अनुसार, शुक्रवार को ‘वैक्सीन सेवा’ अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्री ने चल रहे टीकाकरण का जायजा लेने के लिए सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया और देश को दो करोड़ के बेंचमार्क को पार करने में मदद करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी. इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि भारत के लिए अपने नागरिकों का टीकाकरण करना प्राथमिकता है और देश की जरूरत समाप्त होने के बाद ही टीकों के निर्यात पर चर्चा की जाएगी.

भारत में कोरोना टीकाकरण का अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था. तब से अब तक देश में कोरोना वैक्सीन की 79.25 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं. वैक्सीनेशन के मामले में अब तक कर्नाटक सबसे आगे रहा है, जहां सबसे ज्यादा 26.9 लाख डोज दी जा चुकी हैं, जबकि बिहार में 26.6 लाख, उत्तर प्रदेश में 24.8 लाख, मध्य प्रदेश में 23.7 लाख और गुजरात में 20.4 लाख से ज्यादा डोज दी गईं.

एक्सपोर्टर्स 31 दिसंबर तक कर सकेंगे लंबित टैक्स रिफंड का आवदेन

वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, निर्यातकों (Exporters) के लिए अलग-अलग निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत अपने लंबित बकाया का दावा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर होगी. सरकार ने 9 सितंबर को अलग-अलग निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यातकों के लंबित कर रिफंड के लिए 56,027 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया था. निर्यातक भारत योजना (MEIS) के तहत वस्तुओं के निर्यात के लिए लंबित रिफंड का दावा कर सकते हैं. भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS) के तहत, वे 2018-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं.

GST काउंसिल की 45वीं बैठक के फैसले

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज लखनऊ में GST परिषद की 45वीं बैठक हुई. GST परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों में बदलाव और जीएसटी कानून और प्रक्रिया से संबंधित परिवर्तनों पर निम्नलिखित सिफारिशें की हैं-

♠ पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं
♠ GST परिषद ने 31 दिसंबर तक COVID इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर रियायती GST दरों का विस्तार किया
♠ जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर टैक्स की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की
♠ जीएसटी परिषद ने फोर्टिफाइड चावल केनेल पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया
♠ एम्फोटेरिसिन और टोसीलिजुमैब पर कोई जीएसटी नहीं,
♠ रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5 प्रतिशत जीएसटी विकलांगों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के लिए रेट्रो फिटमेंट किट पर 5 प्रतिशत जीएसटी.
♠ ICDS आदि जैसी योजनाओं के लिए फोर्टिफाइड चावल गिरी पर 5 प्रतिशत जीएसटी.
♠ अध्याय 86 में रेलवे के पुर्जों, इंजनों और अन्य सामानों पर 18 प्रतिशत जीएसटी.
♠ स्विगी और जोमैटो पर जीएसटी लगने से खाना ऑर्डर करना महंगा हो जाएगा.
♠ फलों के रस पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने के पक्ष में भी फैसला लिया गया, जिससे फलों का रस महंगा हो जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैड बैंक का किया ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘बैड बैंक’ का ऐलान किया है, इसे असेट री-कंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं. इस बैंक के लिए सरकार की तरफ से 30 हजार 600 करोड़ रुपये की गारंटी दी जाएगी. बैड बैंक को लगभग 2 लाख करोड़ का NPA (Non Performing Asset) ट्रांसफर किया जाएगा. इसके तहत पहले फेज में 90 हजार करोड़ का NPA ट्रांसफर किया जाएगा. बैड बैंक के अलावा, डेट मैनेजमेंट कंपनी का भी गठन किया गया है. पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSB) के पास डेट मैनेजमेंट कंपनी में 49 फीसदी और बैड बैंक में 51 फीसदी की हिस्सेदारी होगी.

सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई

सरकार ने शुक्रवार को पैन कार्ड को बायोमेट्रिक आईडी आधार से जोड़ने की समय सीमा मार्च 2022 तक छह महीने बढ़ाने की घोषणा की. पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ा दी गई है. 2021 से 31 मार्च, 2022 तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा. आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही को पूरा करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है.

अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने की अपना नया सुरक्षा गठबंधन बनाने की घोषणा

वाशिंगटन डीसी में क्वाड नेताओं की बैठक से एक हफ्ते पहले, बाइडेन प्रशासन ने 15 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस (AUKUS) के बीच इंडो-पैसिफिक के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी (Trilateral Security Partnership) की घोषणा की. इसके हिस्से के रूप में, ऑस्ट्रेलिया यूके और यू.एस. की मदद से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का अधिग्रहण करेगा. इस फैसले से चीन ने नाराजगी जताई है और कहा है कि वह समझौते पर करीबी नजर बनाकर रखेगा.

त्रिपक्षीय समूह की औपचारिक रूप से घोषणा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की तरफ से की गई थी, जो वीडियो-लिंक के जरिए व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शामिल हुए थे. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी वीडियो लिंक के जरिए लॉन्चिंग में भाग लिया. मॉरिसन ने कहा, “”इंडो-पैसिफिक का भविष्य हमारे सभी फ्यूचर्स को प्रभावित करेगा”.

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