भारत और ब्रिटेन : कोंकण शक्ति-2021 की शुरुआत और COP26 शिखर सम्मलेन

भारत और ब्रिटेन (India and Britain)

भारत और ब्रिटेन (India and Britain) के बीच 21 अक्टूबर से पहली बार त्रि-सेवा संयुक्त अभ्यास (Tri-service joint exercise) की शुरुआत की गई है, जिसे ‘कोंकण शक्ति-2021’ (Konkan Shakti-2021) नाम दिया गया है. इस अभ्यास की शुरुआत भारत के पश्चिमी तट से की गई है और यह 27 अक्टूबर को समाप्त होगा.

इस एक्सरसाइज का उद्देश्य एक-दूसरे के अनुभवों से आपसी लाभ प्राप्त करना और दोनों देशों के बीच लगातार सहयोग का प्रदर्शन करना है. इसी के साथ, इस अभ्यास के जरिए किसी भी असामान्य परिस्थिति में गठबंधन बलों की तरफ से मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को चलाने में सैनिकों को ट्रेनिंग देना भी है.

भारत और UK के बीच अन्य संयुक्त अभ्यास-
कोंकण (नौसेना)
इंद्रधनुष (वायु सेना)
अजय वारियर (मिलिट्री)

इससे पहले, ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित ‘कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास’ (Cambrian Patrol Exercise) में भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स (फ्रंटियर फोर्स) को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है. इस आयोजन को मानवीय सहनशक्ति और टीम भावना की अंतिम परीक्षा माना जाता है और इसे ‘सैन्य गश्त का ओलंपिक’ (Olympics of Military Patrol) भी कहा जाता है. भारतीय सेना की टीम ने कठोर इलाके और खराब मौसम में भी अच्छा प्रदर्शन किया.

COP26 शिखर सम्मलेन में भारत और ब्रिटेन

31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 के बीच UK की मेजबानी में ग्लासगो के स्कॉटिश इवेंट कैंपस (SEC) में COP26 शिखर सम्मलेन (COP26 summit) का आयोजन किया जाएगा. इस सम्मलेन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) इटली, ब्रिटेन की यात्रा पर रहेंगे. यह शिखर सम्मलेन भारत और ब्रिटेन को जलवायु परिवर्तन (Climate change) के खतरों से निपटने के लिए हाथ मिलाने का अवसर प्रदान करेगा.

COP26 के निर्वाचित अध्यक्ष, ब्रिटिश सांसद आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर भारत को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है. शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दुनिया के एक साझा दृष्टिकोण की घोषणा करने की संभावना है. बोरिस जॉनसन सरकार के तहत ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट के बाद की योजना के रूप में भारत के साथ व्यापार साझेदारी को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है. भारत और ब्रिटेन ने संकेत दिया है कि वे नवंबर से व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने के पक्ष में हैं.

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