10 अगस्त 2021 – देश-दुनिया की टॉप खबरें

10 August 2021 News Headlines in Hindi –

PM मोदी ने किया उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी उज्ज्वला 2.0 (Ujjwala 2.0) को लॉन्च किया. इस दौरान उन्होंने कहा, “आज उज्ज्वला योजना के अगले चरण में कई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस चूल्हा मिल रहा है. मैं सभी लाभार्थियों को फिर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं”. इसी के साथ उन्होंने मेजर ध्यानचंद को भी याद करते हुए कहा, “देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है. मुझे पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के शानदार प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा”.

अब ATM में पैसे न होने पर बैंकों को भरना होगा जुर्माना

कई बार ATM में कार्ड डालने पर पैसा नहीं निकलता. उस समय ATM के डिसप्ले पर लिखा आता है- आउट ऑफ कैश (Out of Cash). वहीं, कई बार तो ATM के डिसप्ले पर पहले से ही ये मैसेज चल रहा होता है कि मशीन में कैश नहीं हैं. ऐसे में कस्टमर को बड़ी परेशानी होती है जबकि इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होती. इसी समस्या को देखते हुए अब रिजर्व बैंक (RBI) ने इसके लिए खास नियम तैयार किया है. अब अगर ATM में पैसे नहीं होंगे तो बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा. रिजर्व बैंक ने मंगलवार, 10 अगस्त को इस नियम की घोषणा की. ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा.

लोकसभा में OBC के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल पास

10 अगस्त को लोकसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को OBC आरक्षण की लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने वाला बिल ध्‍वनि मत से पारित हो गया. सदन के किसी भी सदस्‍य ने इस बिल का विरोध नहीं किया. इस बिल के समर्थन में लोकसभा के 385 सदस्यों ने मतदान किया. इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की सूची तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरी और एडमिशन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि संविधान के 102वें संशोधन के बाद OBC आरक्षण की लिस्ट जारी करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है.

स्कूलों को खोलने की तैयारी, शिक्षकों का होगा टीकाकरण

देश में कोरोना संक्रमण के मामले घटते जा रहे हैं और इस बीच स्कूल खोलने पर विचार हो रहा है. कई राज्यों ने तो स्कूल खोल भी दिए हैं. लेकिन स्कूल खोलने से पहले शिक्षक समेत तमाम कर्मचारियों का कोविड टीकाकरण बेहद जरूरी है. इसे लेकर सरकार ने शिक्षकों के टीकाकरण के लिए अस्पतालों के एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को संभावनाएं तलाशने की जिम्मेदारी दी है. देशभर के करीब 75 लाख शिक्षकों के कोरोना टीकाकरण (corona vaccination) को लेकर सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के एसोसिएशन AHPI यानी एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को संभावनाएं तलाशने को कहा है. नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा है कि अलग-अलग कंपनियों से CSR के तहत पैसे जुटाएं और देशभर के प्राइवेट अस्पताल के नेटवर्क में उनका मुफ्त में टीकाकरण कराया जाए.

राज्यसभा में काले कपड़े पहनकर विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा

संसद के मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह चल रहा है. विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को भी राज्यसभा में जमकर हंगामा किया. इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने ‘जय जवान, जय किसान’ के नारे लगाए और तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की. इससे राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और आखिरकार बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. राज्यसभा में हुए हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्ष की मांग थी कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जाए, लेकिन जब हमने चर्चा शुरू की तो विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया. ऐसे में सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.

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