Educational content for Law students in India in the Hindi Language are given here.
यहां यह कहना बेकार है कि ‘इस धारा के तहत बचाव लेने के लिए मत्तता का सिद्ध होना जरूरी है’, क्योंकि केवल मत्तता की हालत में किया गया आपराधिक कार्य बचाव का आधार नहीं है. […]
विधि (Law) हमेशा यह मानकर चलती है कि हर एक व्यक्ति स्वस्थचित्त (सही मानसिक स्थिति) है, जब तक कि अन्यथा साबित ना कर दिया जाए. […]
भारत में 7 साल से कम उम्र के बच्चों को अपराध (Crime) करने में अक्षम कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि 7 साल तक के बच्चे अपने कार्य की प्रकृति और उसके परिणामों को समझने में असमर्थ होते हैं. […]
IPC की धारा 81 ‘आवश्यकता के सिद्धांत’ (Doctrine of Necessity) से संबंधित है. यह सिद्धांत किसी बड़ी हानि को बचाने के लिए किसी छोटी हानि को कारित करने की मंजूरी देती है. […]
IPC की धारा 80 इस सिद्धांत पर आधारित है कि “कोई कार्य अपने आप में आपराधिक नहीं होता, जब तक कि उसे करने वाले (कर्ता) ने उसे आपराधिक आशय से न किया हो.” […]
अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी की मौत की अफवाह सुनकर सच और झूठ का पता लगाए बिना ही दूसरा विवाह कर लेता है, तब ऐसे में उस पुरुष पर द्विविवाह (Bigamy) का अभियोग लगाए जाने पर उसे ‘तथ्य की भूल (Mistake of Fact)’ का बचाव नहीं मिलेगा. […]
विधि (Law) में तथ्य (Fact) की भूल क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है, फिर चाहे दीवानी मामला हो या आपराधिक. […]
CrPC की धारा 2 (भ) के अनुसार, जो अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 साल या उससे ज्यादा के कारावास से दंडनीय हैं, वे वारंट मामले (Warrant Cases) हैं. […]
जांच (Inquiry) किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय की तरफ से ही की जा सकती है. पुलिस अधिकारी की तरफ से की गई अन्वेषण की कार्यवाही (Investigation) को जांच नहीं माना जाता है. […]
जब किसी असंज्ञेय अपराध (Non-cognizable Offences) के घटित होने की सूचना या शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने की जाए, तो ऐसी शिकायत परिवाद (Complaint) कहलाएगी और जो व्यक्ति ऐसी शिकायत करता है, उसे परिवादी कहा जाएगा. […]
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