दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन या आसियान (ASEAN)

What is ASEAN in Hindi

आसियान (ASEAN) दक्षिण-पूर्व एशिया के 10 राष्ट्रों का एक संगठन है. इसका पूरा नाम ‘दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन’ (Association of Southeast Asian Nations) है. इस संगठन की स्थापना एशिया-प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी. आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में है. आसियान का आदर्श वाक्य ‘वन विजन, वन आईडेंटिटी, वन कम्युनिटी’ है. 8 अगस्त को ‘आसियान दिवस’ के रूप में मनाया जाता है.

आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को मूल रूप से 5 देशों- इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की तरफ से आसियान घोषणापत्र (बैंकॉक घोषणा पत्र) पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी. साल 1984 में ब्रूनेई उसका छठा सदस्य बना. फिर साल 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस और 1999 में कंबोडिया इसका सदस्य बना, जिससे इसके सदस्य देशों की संख्या अब 10 है- ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम.

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

एशिया की तीन अन्य मजबूत अर्थव्यवस्थाएं- चीन, दक्षिण कोरिया और जापान को शामिल करते हुए आसियान+3 का गठन साल 1997 में किया गया था.

आसियान के साथ दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हुए ‘पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit)’ की शुरूआत साल 2005 से की गई थी. इसमें आसियान के 10 सदस्यों के साथ 8 अन्य राष्ट्र- भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल हैं. रूस और अमेरिका को 2011 में छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में ही इसमें शामिल कर लिया गया था.

वहीं, आसियान के 10 वार्ता साझेदारों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं. आसियान की तरफ से आसियान+1 शिखर बैठक अपने सभी 10 वार्ता साझेदारों के साथ हर साल अपने एक शिखर सम्मेलन में संपन्न की जाती है (आसियान के हर साल 2 शिखर सम्मेलन संपन्न होते हैं).

आसियान के शिखर सम्मलेन या बैठकें

आसियान का पहला शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में साल 1976 में हुआ था. साल 1987 में मनीला में हुए शिखर सम्मेलन के बाद पांच-पांच सालों के अंतराल पर इसके शिखर सम्मेलन का फैसला किया गया, लेकिन साल 1992 में ही यह तीन-तीन सालों के अंतराल पर करने का और फिर साल 2001 में यह हर साल करने का फैसला किया गया. फिर साल 2007 से आसियान का शिखर सम्मेलन साल में दो बार आयोजित होता है. आसियान के साथ विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ते हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शुरुआत साल 2005 से हुई थी.

आसियान संगठन की विशेषताएं-

आसियान देशों का कुल क्षेत्रफल लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3 प्रतिशत है. इसके 10 देशों की कुल जनसंख्या करीब 65 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल संख्या का लगभग 8.5 प्रतिशत है. साल 2019 में इन देशों की कुल जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर थी.

आसियान के उद्देश्य-

♦ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, साथ ही सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखना.
♦ संबंधित क्षेत्रों में न्याय और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के जरिए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, साथ में मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग बनाए रखना.
♦ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और सामान्य हित के मामलों में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना.
♦ कृषि और उद्योगों के विकास के साथ-साथ परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार करके लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना.

आसियान और भारत

आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है. आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10 प्रतिशत है. वहीं, भारत के कुल निर्यात का आसियान से निर्यात लगभग 11 प्रतिशत है. भारत और आसियान देशों के प्राइवेट सेक्टर के प्रमुख उद्यमियों को एक ही प्लेटफार्म पर लाने के लिए साल 2003 में आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल (AIBC) की स्थापना की गई थी.

रिश्तो में मजबूती लाने के लिए भारत समेत अपने वार्ता भागीदार देशों के साथ अलग से सालाना शिखर बैठक आसियान की तरफ से हर साल आयोजित की जाती है. साल 2020 में भारत के साथ ऐसी 17वीं बैठक आसियान की तरफ से संपन्न की गई थी.

भारत और आसियान के बीच वर्तमान में 30 संवाद मंच (डायलॉग मैकेनिज्म) हैं, जो नियमित आधार पर मिलते हैं. इनमें एक शिखर सम्मेलन और 7 मंत्रिस्तरीय बैठकें शामिल हैं. मंत्रिस्तरीय बैठकें विदेशी मामलों, वाणिज्य, पर्यटन, कृषि, पर्यावरण, अक्षय ऊर्जा और दूरसंचार के क्षेत्र की हैं.

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